AEPDS – आधार आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

AEPDS (Aadhaar Enabled Public Distribution System) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, जो देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में राशन कार्ड और खाद्य सुरक्षा से संबंधित सेवाएं ऑनलाइन प्रदान करती है। यह प्रणाली आधार को राशन कार्ड से जोड़कर पारदर्शी और कुशल खाद्य वितरण सुनिश्चित करती है।

AEPDS का पूरा नाम Aadhaar Enabled Public Distribution System है। यह एक डिजिटल प्रणाली है जो आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके उचित मूल्य दुकानों (FPS) के माध्यम से सब्सिडी वाले खाद्यान्न (चावल, गेहूं, चीनी) का वितरण करती है। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राशन सही लाभार्थी तक बिना किसी धोखाधड़ी या दोहराव के पहुंचे।

AEPDS प्रणाली राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा डिजाइन, विकसित और होस्ट की गई है। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA) के तहत संचालित होती है और वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना का केंद्रीय मंच है।

AEPDS प्रणाली अब सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, नागालैंड, चंडीगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों में AEPDS प्रणाली सक्रिय है।

eKYC के माध्यम से राशन कार्ड के प्रत्येक सदस्य का आधार सत्यापन किया जाता है। eKYC पूर्ण न होने पर राशन वितरण रोका जा सकता है। यह प्रक्रिया FPS दुकान पर बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट) या मेरा eKYC मोबाइल ऐप के जरिए फेस-eKYC से पूरी की जा सकती है।